आज का कानून: Code on Social Security, Chapter VII
भारत में काम के दौरान लगी चोट के मुआवज़े पर अब कौन-सा कानून लागू है: Code on Social Security, 2020 का Chapter VII, 2026 के Central Rules, competent authority, और यह स्थिति 1923 के Act के तहत लिखी पुरानी किताबों और नोट्स से कैसे अलग है।
कानून बदल गया है
करीब सौ साल तक काम के दौरान लगी चोट का मुआवज़ा Employees' Compensation Act, 1923 से तय होता था, जिसे पहले Workmen's Compensation Act कहा जाता था। वह Act 21 नवंबर 2025 से रद्द (repeal) हो गया। उसी तारीख से यह विषय Code on Social Security, 2020 के Chapter VII, sections 73 से 99, से तय होता है।
Code सितंबर 2020 में Gazette में छपा था, लेकिन बाद में लागू हुआ। इसलिए जो तारीख मायने रखती है, वह 21 नवंबर 2025 है। पुरानी किताबों, फ़ॉर्म और बीमा wordings में अब भी 1923 के Act का नाम मिलता है, और पढ़ने वाले को उन्हें Code के sections और शब्दों में बदलकर समझना पड़ता है।
Rules
Social Security (Central) Rules, 2026 8 मई 2026 को notify हुए। इन्होंने Employee's Compensation Rules, 1924, Employee's Compensation (Transfer of Money) Rules, 1935 और Employee's Compensation (Venue of Proceedings) Rules, 1996 की जगह ली।
Central Rules employee's compensation की बात सात नियमों, 57 से 63, में करते हैं। इनमें ये बातें आती हैं: देर से मिले मुआवज़े पर ब्याज की दर (rule 57), दूसरी competent authority को नोटिस (58), अर्ज़ी का फ़ॉर्म और तरीका (59), पैसा विदेश भेजना और उससे जुड़ी कार्यवाही (60 से 62), और employer की यह ज़िम्मेदारी कि वह कर्मचारी को मुआवज़े के अधिकार के बारे में बताए (63)।
फ़ैसला कौन करता है, और कौन क्या करता है
विवाद competent authority के पास जाते हैं। पुराने Act में इस अधिकारी को Commissioner कहा जाता था। Section 91 के तहत State Government किसी notify किए गए इलाके के लिए competent authority नियुक्त करती है। जहाँ employer और कर्मचारी सहमत न हों, वहाँ देनदारी, रकम और disablement किस तरह का है या कितना है, ये सवाल वही तय करती है। इन सवालों पर civil courts का कोई jurisdiction नहीं है, और सबूत लेने के लिए authority के पास civil court की शक्तियाँ हैं।
Code ने काम Centre और States के बीच बाँटा है। मुआवज़े के फ़ॉर्मूले में लगने वाले प्रतिशत खुद Code में हैं। ब्याज की दर, मासिक वेतन की कोई भी रकम और कोई भी न्यूनतम रकम Central Government के ज़िम्मे है। Competent authority नियुक्त करना और प्रक्रिया के नियम बनाना, जैसे सुनवाई की जगह (venue) और मामला निपटाने की समय-सीमा, State Government पर छोड़ा गया है।
पुरानी किताबों और नोट्स में क्या गलत है, और क्या अब भी सही है
पुरानी किताबों और नोट्स में मौत और permanent total disablement के लिए रुपये की तय न्यूनतम रकमें लिखी मिलती हैं। Code में ऐसी कोई रकम नहीं लिखी है। Section 76 में फ़ॉर्मूले की रकम दी गई है, या वह रकम जो Central Government समय-समय पर notify करे, जो भी ज़्यादा हो। Code में रुपये की कोई न्यूनतम रकम नहीं है, इसलिए वे पुरानी रकमें यहाँ मौजूदा रकम के तौर पर नहीं बताई गई हैं।
शब्द भी बदले हैं। जहाँ पुराना Act Commissioner कहता था, वहाँ Code competent authority कहता है। बिना उचित कारण की देरी पर जोड़ी जाने वाली रकम को पुराना Act penalty कहता था, Code उसे damages कहता है। और जहाँ पुराना Act qualified medical practitioner कहता था, वहाँ Code medical practitioner कहता है।
असली बातें काफ़ी हद तक वही हैं: उम्र के factor के साथ 50% और 60% वाले फ़ॉर्मूले, क्लेम के लिए दो साल की अवधि, और High Court में अपील, ये सब Code में जारी हैं।
नियम एक नज़र में
2026 में पुराना मैनुअल पढ़ना
उदाहरण: अक्टूबर 2026 में एक नई executive एक construction कंपनी के personnel विभाग में आती है। उसे एक मैनुअल मिलता है, जो कहता है कि कागज़ Workmen's Compensation Act के तहत Commissioner के पास जमा करने हैं, और जिसमें मौत के लिए रुपये की एक तय न्यूनतम रकम लिखी है। वह उसे आज के हिसाब से बदलकर पढ़ती है। कानून अब Code on Social Security, 2020 का Chapter VII है। अधिकारी competent authority है, जिसे State Government नियुक्त करती है। अर्ज़ी का फ़ॉर्म और तरीका Social Security (Central) Rules, 2026 में है। मैनुअल में लिखी रुपये की न्यूनतम रकम Code में नहीं है। Code ऐसी कोई भी रकम Central Government के notification पर छोड़ता है।
मुख्य बातें
- 21 नवंबर 2025 से काम के दौरान लगी चोट पर employer की देनदारी Code on Social Security, 2020 के Chapter VII (sections 73 से 99) से तय होती है।
- Employees' Compensation Act, 1923 उसी तारीख से रद्द हो गया।
- Social Security (Central) Rules, 2026, जो 8 मई 2026 को notify हुए, employee's compensation की बात rules 57 से 63 में करते हैं।
- जहाँ पक्ष सहमत न हों, वहाँ देनदारी और रकम competent authority तय करती है, जिसे State Government नियुक्त करती है।
- Code में मौत या permanent total disablement के लिए रुपये की कोई न्यूनतम रकम नहीं लिखी है; ऐसी कोई भी रकम Central Government के notification पर छोड़ी गई है।
- पुरानी किताबों, फ़ॉर्म और बीमा wordings में अब भी 1923 के Act का नाम मिलता है।
आम ग़लतफ़हमियाँ
- 1923 का Act मौजूदा कानून नहीं है। यह 21 नवंबर 2025 से रद्द हो चुका है, हालाँकि पुराने दस्तावेज़ों में अब भी इसका नाम मिलता है।
- सितंबर 2020 लागू होने की तारीख नहीं है। Code तब छपा था, लेकिन Chapter VII 21 नवंबर 2025 को लागू हुआ।
- 8 मई 2026 वह दिन नहीं है जब कानून बदला। यह वह तारीख है जब Central Rules notify हुए।
- Code में कोई Commissioner नहीं है। फ़ैसला करने वाला अधिकारी competent authority है।
- पुरानी किताबों और नोट्स की रुपये की तय न्यूनतम रकमें Code में नहीं हैं। Section 76 उस रकम की बात करती है जो Central Government notify कर सकती है।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या civil court मुआवज़े के विवाद वाले क्लेम पर फ़ैसला कर सकती है?
नहीं। देनदारी, रकम और disablement किस तरह का है या कितना है, ये सवाल competent authority के लिए हैं, और इन पर civil courts का कोई jurisdiction नहीं है।
Competent authority को कौन नियुक्त करता है?
State Government, किसी notify किए गए इलाके के लिए, Code की section 91 के तहत।
देर से मिले मुआवज़े पर ब्याज की दर कहाँ मिलती है?
Social Security (Central) Rules, 2026 के rule 57 में।
यह लेसन किन स्रोतों पर आधारित है
- Code on Social Security, 2020 — Chapter VII (sections 73 to 99), sections 76, 91 और 164
- Social Security (Central) Rules, 2026 — rules 57 to 63
इस लेसन के अंग्रेज़ी मूल को इन स्रोतों से मिलाकर स्वतंत्र रूप से जाँचा गया है (8 अक्टूबर 2026)। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है, जिसे अंग्रेज़ी से मिलाकर अलग से जाँचा गया है। नियम बदलते रहते हैं: किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording देख लें। यह सिर्फ़ शिक्षा है, सलाह नहीं।