लेसन 1 / 4 · GIFT City की बुनियाद

GIFT City (IFSC) क्या है?

GIFT City में भारत का International Financial Services Centre (IFSC) है। इस लेसन में समझेंगे कि इसे कौन regulate करता है, वहाँ कारोबार विदेशी मुद्रा (foreign currency) में क्यों होता है, और निवासी (resident) का पैसा वहाँ RBI की Liberalised Remittance Scheme के तहत विदेश में remittance बनकर क्यों पहुँचता है।

तथ्य-जाँच: 8 अक्टूबर 2026गेम में 3 प्रैक्टिस सवाल

यह क्या है

GIFT City का पूरा नाम Gujarat International Finance Tec-City है। यहाँ भारत का International Financial Services Centre (IFSC) है। वहाँ बनी संस्थाओं को IFSC यूनिट कहते हैं। इनमें banking units, fund management entities और insurance offices शामिल हैं।

तीन बातें IFSC को भारत की बाकी वित्तीय व्यवस्था से अलग करती हैं: इसका अपना regulator, विदेशी मुद्रा में कारोबार, और exchange control में इसका खास दर्जा।

एक ही regulator: IFSCA

International Financial Services Centres Authority (IFSCA) 27 अप्रैल 2020 को International Financial Services Centres Authority Act, 2019 के तहत बनी। IFSC के वित्तीय प्रोडक्ट, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं का यह अकेला regulator है।

इससे पहले चार घरेलू regulator वहाँ अपने-अपने कारोबारी क्षेत्र को देखते थे: RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA। IFSCA के आने के बाद IFSC की banking unit, fund management entity और insurance office, तीनों एक ही authority के प्रति जवाबदेह हैं।

विदेशी मुद्रा और 'भारत से बाहर का निवासी' वाला दर्जा

IFSC में लेन-देन विदेशी मुद्रा में होते हैं, जैसे US dollar, रुपये में नहीं। वहाँ जो कुछ भी रखा है, वह विदेशी मुद्रा में गिना जाता है। इसलिए रुपये में उसकी कीमत exchange rate के साथ बदलती है, ऊपर भी और नीचे भी।

Exchange control के लिए IFSC में बनी यूनिट को भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति (person resident outside India) माना जाता है, भले ही वह असल में भारत के अंदर है। इसलिए किसी IFSC यूनिट में पैसा रखना घरेलू ट्रांसफ़र नहीं है। यह विदेश में remittance है।

निवासी का पैसा वहाँ कैसे पहुँचता है

निवासी व्यक्ति (resident individual) RBI की Liberalised Remittance Scheme (LRS) के तहत IFSC में पैसा भेजता है। लिमिट हर निवासी व्यक्ति के लिए एक वित्त वर्ष में USD 250,000 है (अक्टूबर 2026 की स्थिति)। PAN ज़रूरी है। IFSC में भेजा गया पैसा और विदेश भेजा गया हर दूसरा remittance, सब इसी एक लिमिट में गिने जाते हैं।

इसलिए नियमों के दो सेट साथ-साथ चलते हैं: संस्था और प्रोडक्ट को IFSCA regulate करता है, जबकि remittance की लिमिट और शर्तें RBI के नियम ही रहती हैं। वहाँ हुई कमाई पर भारत में टैक्स लगता है, उन्हीं सामान्य नियमों से जो निवासियों पर लागू होते हैं।

नियम एक नज़र में

IFSC में regulatorInternational Financial Services Centres Authority (IFSCA), अकेला regulatorIFSCA Act, 2019
IFSCA कब बनी27 अप्रैल 2020IFSCA Act, 2019
लेन-देन की मुद्राविदेशी मुद्रा, जैसे US dollarरुपये नहीं
IFSC यूनिट का दर्जाभारत से बाहर का निवासी व्यक्ति (person resident outside India) माना जाता हैExchange control के लिए
LRS लिमिटहर निवासी व्यक्ति के लिए एक वित्त वर्ष में USD 250,000; PAN ज़रूरीRBI — Liberalised Remittance Scheme; अक्टूबर 2026 की स्थिति
उदाहरण

ट्रांसफ़र जो घरेलू लगता है, पर है नहीं

कविता, 38 साल, इंदौर में डॉक्टर हैं। वे GIFT IFSC की एक banking unit में USD 5,000 रखना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि GIFT City भारत में है, इसलिए यह दो भारतीय बैंक खातों के बीच के ट्रांसफ़र जैसा ही है।

ऐसा नहीं है। Banking unit को भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति माना जाता है, इसलिए उनका ट्रांसफ़र LRS के तहत remittance है: उनका PAN लगेगा, और USD 5,000 उस वित्त वर्ष की उनकी USD 250,000 की लिमिट में गिने जाएँगे।

मान लीजिए रेट ₹85 प्रति डॉलर है (यह आँकड़ा सिर्फ़ इस उदाहरण के लिए माना गया है)। तब remittance की लागत 5,000 × 85 = ₹4,25,000 होती है। रेट ₹88 मानें, तो वही USD 5,000 की कीमत 5,000 × 88 = ₹4,40,000 होगी; ₹82 मानें, तो 5,000 × 82 = ₹4,10,000 होगी। रेट किसी भी दिशा में जा सकता है।

मुख्य बातें

  • GIFT City (Gujarat International Finance Tec-City) में भारत का International Financial Services Centre (IFSC) है।
  • IFSCA 27 अप्रैल 2020 को IFSCA Act, 2019 के तहत बनी और IFSC में अकेला regulator है; पहले RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA अपने-अपने क्षेत्र को regulate करते थे।
  • IFSC में लेन-देन विदेशी मुद्रा में होते हैं, इसलिए वहाँ रखी किसी भी चीज़ की रुपये में कीमत exchange rate के साथ दोनों दिशाओं में बदलती है।
  • Exchange control के लिए IFSC यूनिट को भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति (person resident outside India) माना जाता है, इसलिए निवासी का उसे किया गया ट्रांसफ़र LRS के तहत विदेश में remittance है।

आम ग़लतफ़हमियाँ

  • GIFT City भारत में है, लेकिन exchange control के लिए IFSC यूनिट घरेलू संस्था नहीं है। उसे भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति माना जाता है।
  • IFSC के अंदर IFSCA अकेला regulator है, पर इससे वहाँ पैसा भेजने पर RBI के नियम नहीं हटते। LRS की लिमिट और शर्तें फिर भी लागू रहती हैं।
  • विदेशी मुद्रा में रखी होल्डिंग रुपये में नापने पर सिर्फ़ बढ़ती नहीं है। रुपया मज़बूत हो, तो रुपये में उसकी कीमत घटती है।

लोग अक्सर पूछते हैं

क्या GIFT City और IFSC एक ही चीज़ हैं?

GIFT City जगह है। IFSC वह International Financial Services Centre है जो वहाँ बना है, जहाँ वित्तीय कारोबार विदेशी मुद्रा में होता है और जिसे IFSCA regulate करता है।

क्या IFSC में लेन-देन रुपये में होते हैं?

नहीं। वहाँ कारोबार विदेशी मुद्रा में होता है, जैसे US dollar।

भारत के अंदर की जगह पर पैसा भेजने में LRS क्यों लगती है?

क्योंकि exchange control के लिए IFSC यूनिट को भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति माना जाता है। इसलिए निवासी व्यक्ति का उसे किया गया ट्रांसफ़र विदेश में remittance है और उस साल की LRS लिमिट में गिना जाता है।

यह लेसन किन स्रोतों पर आधारित है

  • International Financial Services Centres Authority Act, 2019
  • RBI — Liberalised Remittance Scheme (Schedule III to the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000; RBI FAQ on LRS)

इस लेसन के अंग्रेज़ी मूल को इन स्रोतों से मिलाकर स्वतंत्र रूप से जाँचा गया है (8 अक्टूबर 2026)। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है, जिसे अंग्रेज़ी से मिलाकर अलग से जाँचा गया है। नियम बदलते रहते हैं: किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording देख लें। यह सिर्फ़ शिक्षा है, सलाह नहीं।

Trustner Group की ओर से मुफ़्त पढ़ाई। Trustner Academy, Trustner Group की एक शिक्षा पहल है। ग्रुप की कंपनियाँ insurance broking और निवेश सेवाओं में काम करती हैं, और इसके दफ़्तर बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में हैं। यहाँ की हर चीज़ सिर्फ़ सीखने के लिए है — यह कोई सलाह, सिफ़ारिश या किसी प्रोडक्ट का ऑफ़र नहीं है। दी गई स्थितियाँ सिर्फ़ उदाहरण के लिए हैं। नियम और आँकड़े बदलते रहते हैं; किसी भी बात पर अमल करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording ज़रूर देख लें।