Group Gratuity प्लान — Funding, टैक्स लाभ और IRDAI के नियम
Gratuity, Code on Social Security, 2020 के तहत एक कानूनी (statutory) लाभ है। यह lesson बताता है कि यह किसे मिल सकती है, रकम कैसे निकलती है, ₹20 लाख की सीमा क्या है, group gratuity प्लान इस देनदारी को कैसे fund करता है, और कर्मचारी के लिए टैक्स की छूट क्या है।
कानूनी लाभ
Gratuity वह एकमुश्त रकम है जो employer लंबी नौकरी के बदले कर्मचारी को देता है। यह Code on Social Security, 2020 के तहत एक कानूनी (statutory) लाभ है, जो 21 नवंबर 2025 से लागू है; पहले यह Payment of Gratuity Act, 1972 से चलती थी।
यह आम तौर पर लगातार पाँच साल की नौकरी के बाद मिलती है। Code ने इसमें बदलाव किया: fixed-term कर्मचारी को यह एक साल के बाद मिल सकती है, और gratuity अनुपात में (pro rata) दी जाती है। पुरानी किताबों और नोट्स में हर कर्मचारी के लिए पाँच साल लिखा मिलता है।
फ़ॉर्मूला
Gratuity नौकरी के हर पूरे किए गए साल के लिए 15 दिन का वेतन है, जिसमें एक महीना 26 काम के दिनों का माना जाता है। फ़ॉर्मूले के रूप में: 15/26 × आखिरी लिया गया वेतन (last drawn wages) × नौकरी के पूरे किए गए साल। छह महीने से ज़्यादा का अधूरा साल पूरा साल गिना जाता है।
वेतन (wages) का मतलब वही है जो Code में दिया गया है। Code बाहर रखे गए allowances को उस हद तक वापस जोड़ देता है जिस हद तक वे कुल remuneration के 50% से ज़्यादा हों। Employer को जितनी रकम देनी ज़रूरी है, उस पर ₹20 लाख की सीमा है। यह सीमा notify किया हुआ आँकड़ा है और बदली जा सकती है।
Group gratuity प्लान से funding
Gratuity ऐसी देनदारी है जो हर साल बढ़ती है, क्योंकि कर्मचारियों की नौकरी के साल जुड़ते जाते हैं और उनका वेतन बढ़ता है। Employer इसे देने का समय आने पर अपने पैसे से चुका सकता है, या पहले से fund कर सकता है। Group gratuity प्लान fund करने वाला रास्ता है: employer लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को contribution देता है, जो इन contributions का निवेश करती है और gratuity देने का समय आने पर भुगतान करती है। IRDAI के 12 जून 2024 के Master Circular on Life Insurance Products के तहत, बीमा कंपनी के group gratuity प्रोडक्ट में risk cover भी होना ज़रूरी है।
Funding से यह बदल जाता है कि पैसा कहाँ रखा है। Fund किए हुए प्लान का पैसा एक gratuity fund में रहता है, जो आम तौर पर एक ट्रस्ट होता है जिसके पास ग्रुप पॉलिसी होती है, employer की अपनी संपत्तियों से अलग। अगर employer दिवालिया (insolvent) हो जाए, तो यह पैसा आम तौर पर उसकी estate से बाहर रहता है और gratuity चुकाने के लिए उपलब्ध रहता है। अगर fund देनदारी से छोटा हो, तो जो कमी रह जाती है वह employer पर दावा बनी रहती है।
कर्मचारी के हाथ में टैक्स
गैर-सरकारी कर्मचारी के लिए, Income-tax Act, 2025 का section 19 (1961 के Act का section 10(10)) gratuity पर तीन रकमों में से सबसे कम रकम तक छूट देता है: फ़ॉर्मूले से निकली रकम, ₹20 लाख, और असल में मिली रकम। सरकारी कर्मचारी की gratuity पर पूरी छूट है।
नियम एक नज़र में
Gratuity का हिसाब (आँकड़े माने हुए हैं)
- मान लीजिए संजय का आखिरी लिया गया महीने का वेतन ₹52,000 है और वे लगातार 10 साल और 7 महीने की नौकरी के बाद छोड़ते हैं।
- पूरे किए गए साल: 7 महीने का अधूरा साल छह महीने से ज़्यादा है, इसलिए नौकरी 11 साल गिनी जाती है।
- 15 दिन का वेतन: 15/26 × ₹52,000 = ₹30,000।
- Gratuity: ₹30,000 × 11 = ₹3,30,000। यह ₹20,00,000 की सीमा से कम है, इसलिए पूरी रकम मिलेगी।
- दूसरा मामला: मान लीजिए वेतन ₹2,60,000 है और नौकरी 20 साल की। 15/26 × ₹2,60,000 = ₹1,50,000; ₹1,50,000 × 20 = ₹30,00,000, जो सीमा से ज़्यादा है, इसलिए कानूनी (statutory) रकम ₹20,00,000 है।
नतीजा। संजय की gratuity ₹3,30,000 है; दूसरे मामले में फ़ॉर्मूला ₹30,00,000 देता है, लेकिन Code के तहत जो रकम देनी ज़रूरी है वह ₹20,00,000 तक सीमित है।
मुख्य बातें
- Gratuity, Code on Social Security, 2020 के तहत कानूनी (statutory) लाभ है, जो 21 नवंबर 2025 से लागू है।
- आम तौर पर लगातार पाँच साल की नौकरी ज़रूरी है; fixed-term कर्मचारियों को यह एक साल के बाद अनुपात में (pro rata) मिल सकती है।
- फ़ॉर्मूला: 15/26 × आखिरी लिया गया वेतन (last drawn wages) × पूरे किए गए साल, जिसमें छह महीने से ज़्यादा का अधूरा साल एक साल गिना जाता है।
- सीमा ₹20 लाख है।
- Group gratuity प्लान इस देनदारी को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए पहले से fund करता है, और उसमें risk cover होना ज़रूरी है।
- Fund किया हुआ पैसा employer की संपत्तियों से अलग रखा जाता है; जो भी कमी रहे वह employer पर दावा बनी रहती है।
- गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट इन तीनों में से सबसे कम रकम है: फ़ॉर्मूले से निकली रकम, ₹20 लाख और मिली हुई रकम।
आम ग़लतफ़हमियाँ
- हिसाब में 26 से भाग दिया जाता है, 30 से नहीं। एक महीना 26 काम के दिनों का माना जाता है।
- पाँच साल अब हर किसी के लिए नियम नहीं है। Fixed-term कर्मचारियों को यह एक साल के बाद अनुपात में (pro rata) मिल सकती है।
- दस साल और सात महीने, दस साल नहीं हैं। छह महीने से ज़्यादा का अधूरा साल पूरा साल गिना जाता है।
- Fund किए हुए प्लान से employer की ज़िम्मेदारी खत्म नहीं होती। अगर fund कम पड़े, तो कमी employer पर दावा बनी रहती है।
- Payment of Gratuity Act, 1972 अब लागू कानून नहीं है। Gratuity अब Code on Social Security, 2020 के तहत आती है।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या group gratuity प्लान ज़रूरी है?
लाभ कानूनी (statutory) है; लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ group gratuity प्लान उसे पहले से fund करने का एक तरीका है।
अगर employer दिवालिया (insolvent) हो जाए तो fund किए हुए पैसे का क्या होता है?
वह employer की संपत्तियों से अलग रखा जाता है, आम तौर पर एक ट्रस्ट में, और आम तौर पर gratuity चुकाने के लिए उपलब्ध रहता है।
क्या ₹20 लाख Code के लिए और टैक्स के लिए एक ही है?
वही आँकड़ा Code के तहत सीमा है और टैक्स की छूट की तीन सीमाओं में से एक भी।
यह लेसन किन स्रोतों पर आधारित है
- Code on Social Security, 2020 (gratuity)
- IRDAI Master Circular on Life Insurance Products (12 जून 2024)
- Income-tax Act, 2025 — section 19
इस लेसन के अंग्रेज़ी मूल को इन स्रोतों से मिलाकर स्वतंत्र रूप से जाँचा गया है (8 अक्टूबर 2026)। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है, जिसे अंग्रेज़ी से मिलाकर अलग से जाँचा गया है। नियम बदलते रहते हैं: किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording देख लें। यह सिर्फ़ शिक्षा है, सलाह नहीं।